ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਸਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਕੱਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਜਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਗ 6 · ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਚਾਰਟਰ
ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ
ਸਿਰਜਣਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੌ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1
67% ਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਮਤ ਨਿਯਮ
ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 51% ਬਹੁਮਤ ਅਕਸਰ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਤੇ ਕੌੜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਉਪ-ਨਿਯਮ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਾਧੇ ਵਸਨੀਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (67%) ਬਹੁਮਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਦਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟੋਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਥੋਪ ਸਕੇ। ਮਤਭੇਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਸੱਚੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ 08 · ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਸਭਾ
ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੌ ਵਸਨੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਸਟੋਰ, ਰਿਟਰੀਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ — ਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ — ਦਾ ਰੁਪਈਆ-ਦਰ-ਰੁਪਈਆ ਵੇਰਵਾ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2
ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁਕਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਕਹਿਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਪੜਾਅ
₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ₹2,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਲੁਕਵਾਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ
ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਟੋਰ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3
ਸੁਲ੍ਹਾ ਬੈਂਚ ਤੇ 3-ਨੋਟਿਸ ਉਪ-ਨਿਯਮ
ਝਗੜੇ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ-ਸੁਲਝਣ ਵਾਲੀ ਅਸਹਿਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3-ਪੜਾਵੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੂਚਨਾ
ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਆਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਲਾਹ-ਬੈਠਕ। ਮਸਲਾ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰਮਦਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਰੌਲਾ) ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੂਜੀ ਲਿਖਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਿਖਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ 30-ਦਿਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ
ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 10% ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 4 · ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ-ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ
ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਮੁੜ-ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਸਿਰਜਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ਼ ਸ਼ਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।